नन्द बाबा दुग्ध मिशन – डेरी पर जाकर अपना दूध स्वम बेच सकता और उचित दाम मिल पता है और पशु को पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 करोड़ की लागत से प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखने एवं इसके लिए प्रत्येक गांव में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गाँव में ही उनके दूध के उचित मुल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नन्द बाबा दुग्ध मिशन का संचालन किया गया है डेरी पर जाकर अपना दूध स्वम बेच सकता और उचित दाम मिल पता है यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक कृषि-पशुपालन आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों (जैसे गिर, साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा) की संख्या बढ़ाना और दूध उत्पादन को सशक्त करना है. इसे नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत लागू किया गया है
मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना: दो गायों पर 80 हजार रुपये तक की सब्सिडी, UP वालों के लिए गुड न्यूज
उत्तर प्रदेश गो-पालन सब्सिडी योजना – यूपी में गौ-धारकों और गौ-प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन की योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है।
ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अधिक दूध उत्पादन के लिए नागरिकों को देशी (इंडिजिनस) और स्वदेशी नस्ल की गायें पालने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह सरकारी योजना, जिसके तहत पशुपालकों को स्वदेशी नस्ल की दो गायें खरीदने के लिए आर्थिक मदद के रूप में अधिकतम 80,000 रुपये तक दिए जाएंगे,
अब दो गाय खरीदने पर यूपी सरकार में मिलेगी सब्सिडी
नंद बाबा दूध मिशन योजना के अंतर्गत स्वदेशी नस्ल की गाय की संख्या वृद्धि होगी और प्रदेश में दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा इस योजना का असर पशुपालन की आय में भी पड़ेगा आए में वृद्धि निरंतर वृद्धि होती रहेगी इसलिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है
- दुधारू पशु खरीदने पर सब्सिडी – अगर कोई किसान 2 4 या 10 गाय भैंस की छोटी द डेरी शुरू करना चाहता है तो उसे बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है इसमें सरकार की तरफ से 25% से लेकर 50 परसेंट तक मार्जिन मनी या कैपिटल सब्सिडी दी जाती है तार आरक्षित वर्गों और महिलाओं के लिए अधिक होती है
- डेरी प्रोसेसिंग प्लांट पर सब्सिडी – अगर कोई हुआ या निवेदक दूध चिलिंग प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट या दूध से बने उत्पादों की फैक्ट्री लगता है तो उत्तर प्रदेश डेरी विकास नीति के तहत प्लांट और मशीनरी की लागत पर 10% से 25 तक का पूंजीगत अनुदान कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है
- ब्याज उपादान – लोन को लेकर डेरी शुरू करने वाले को बैंक के ब्याज पर भी छूट मिलती है अगर कोई लाभार्थी समय पर अपनी कि चुकता है तो उसे 5 साल तक 5% तक की छूट राज्य सरकार द्वारा दी जाती है
- बाजार विकास और ब्रांडिंग – अपने डेरी उत्पादन को पैक करके एक ब्रांड के रूप में बेचने के लिए ट्रेंड मार्केट रजिस्ट्रेशन पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना मुख्य उद्देश्य
स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों का संवर्धन और संरक्षण
दूध उत्पादन में वृद्धि और दुग्ध क्रांति को बढ़ावा
ग्रामीण रोजगार सृजन और पशुपालन क्षेत्र में आय वृद्धि
स्थानीय किसानों/पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना का लाभ
स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों का संवर्धन और संरक्षण
दूध उत्पादन में वृद्धि और दुग्ध क्रांति को बढ़ावा
ग्रामीण रोजगार सृजन और पशुपालन क्षेत्र में आय वृद्धि
स्थानीय किसानों/पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
पात्रता
दो स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की इकाई (02 गाय) की स्थापित लागत पर 40% तक अनुदान मिलता है अधिकतम 80,000 तक
यह अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से एक महीने के अंदर दिया जाता है अनुदान गायों की खरीद, बीमा, परिवहन, चारा मशीन और शेड निर्माण जैसे खर्चों पर भी दिया जा सकता है
आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
खरीदी गई सभी गायों का कम से कम 3 वर्ष के लिए बीमा कराना अनिवार्य है
अगर योजना के शर्तों का उल्लंघन होता है या गाय 3 वर्ष से पहले बेची जाती है, तो अनुदान वापस लिया जा सकता है
योजना का चयन ई-लॉटरी या पारदर्शी प्रक्रिया से भी होता है
नियम और शर्तें
अधार कार्ड ,बैंक पासबुक .निवास प्रमाण पत्र, फोटो, गाय को पालन करने हेदु जगह का प्रमाण पत्र जैसे खतौनी खसरा आदि स्वयं घोषणा/आफिडेविट कि पहले से 2 से अधिक उन्नत नस्ल की गायें नहीं हैं 10 रूपए स्टाम पेपर पर अनिवार्य है
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना ऑनलाइन
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना
आधिकारिक वेबसाइट
सब्सिडी और वित्तीय सहायता का पूरा गणित (Details of Subsidies & Financial Aid)
नंद बाबा दूध योजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें मिलने वाली वित्तीय सहायता है सरकार छोटे किसानों से लेकर बड़े किसानों तक हर वर्ग के लिए अलग-अलग अनुदान सरकार दे रहीहै
जनपत का नाम
अआगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आज़मगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही (संत रविदास नगर), बिजनौर, बदायूँ, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी।
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