NREGA New Rules 2026: मनरेगा eKYC और बजट के बाद मजदूरों के लिए बड़े बदलाव Free – Copy

मनरेगा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में लागू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका

NREGA New Rules के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है।यह योजना मांग आधारित है, अर्थात यदि कोई ग्रामीण परिवार काम की मांग करता है

तो सरकार को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। यदि तय समय सीमा में काम नहीं दिया जाता, तो संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। इस

मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, सड़क निर्माण, नहर खुदाई, तालाब निर्माण, भूमि विकास तथा वृक्षारोपण जैसे कार्य कराए जाते हैं, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास होता है।मनरेगा महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। यह योजना ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है