इस योजना एक समय था जब महिलाओं की दुनिया केवल घर की चारदीवारी और रसोई तक भी सीमित मानी जाती थी लेकिन आज के समय बदल चुका है आज की महिलाएं न केवल अपने घर की जिम्मेदारी निभा रही है बिल की देश की अर्थव्यवस्था राजनीति शिक्षा और प्रशासन में भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है किसी भी राष्ट्रीय राज्य का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वहां की आधी आबादी यानी महिलाओं को सम्मान अवसर और अधिकार ना मिले
योजना के मुख्य उद्देश्य (Objectives)
इस योजना को बिहार सरकार ने जमीनी पर उतरने के लिए सरकार ने कई स्पष्ट भूमिका निभाई है इन्हें हम मुख्य रूप से तीन भागों में बाटा जा सकता है
- आर्थिक शक्तिकरण
स्वरोजगार को बढ़ावा – महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी शक्ति योजना की शुरुआत की है उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल सीखना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना नौकरी का अवसर – सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना - सामाजिक शक्ति करण
घरेलू हिंसा और शोषण से मुक्त – जब महिला के पास कोई रोजगार नहीं होता है तो मानसिक परिवार की बहुत सी बातें सुनाई पड़ती है किसी को देखते हुए जागरूकता करना और संकट की स्थिति में उन्हें कानूनी व मानसिक सहायता प्रदान करना सुरक्षित माहौल
कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास और उनके बच्चों के लिए पालन घर की व्यवस्था बिहार सरकार ने करना संभव है - संस्कृति शक्ति करण
सच में बदलाव समाज में चली आ रही पिता सट्टा आत्मक सोच को बदलने और लड़कियों जन्म उनकी शिक्षा और उनके अधिकारों का उत्सव के रूप में मानना जेंडर में समानता लिंग भेद को मिटाने के लिए विभिन्न सरकार द्वारा नारी के लिए योजना चलाई जा रही है और जागरूकता का अभियान
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना क्या है?
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित एक विशेष योजना है यह कोई एक साधारण योजना नहीं है बल्कि कई छोटी बड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों को एक यकृत के रूप में है
इस योजना का मुख्य दर्शन यह है कि महिलाओं का विकल्प टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है यदि एक महिला को आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो उसे सामाजिक सुरक्षा में दोनों देनी होगी यदि उसे रोजगार देना है तो पहले उसका शिक्षा और कौशल का विकास करना होगा इसलिए यह योजना महिलाओं के जीवन के हर पहलू को होती है जो उनके विकास में बाधा बन सकता है इसके तन महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता से लेकर घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण ऐसी कोई सुविधा एक ही छतरी के नीचे प्रदान की जाती है
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक का बिहार राज का स्थाई निवासी होना चाहिए
- यह योजना विशेष रूप से केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए है
- UPSC/BOSC प्रोत्साहन के लिए
- महिला उम्मीदवार ने संबंधित वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो
वह पहले किसी सरकारी नौकरी में या किसी पद पर कार्यरत ना हो - इस योजना का लाभ एक उम्मीदवार को जीवन में केवल एक ही भर दिया जाता है
- जाति वर्ग – इस योजना का लाभ राज्य के सभी जातियां और अल्पसंख्यक और उनके महिलाओं को समान रूप से मिलता है इसमें किसी जात का भेदभाव नहीं है वह चाहे सामान्य हो चाहे ओबीसी कैटेगरी या एससी केटेगरी का हो सभी महिलाओं इस योजना के लिए पात्र हैं
योजना के प्रमुख घटक और लाभ (Key Components and Benefits)
यह योजना का सबसे चढ़ती चा लाभकारी हिस्सा है मध्यवर्ग के लोग कई लड़की क्यों पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती हैं
- यदि बिहार की कोई भी महिला उम्मीदवार संघ के लोग सेवा आयोग UPSC की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स पास कर लेती है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार उसे ₹100000 की एक बार में आर्थिक सहायता दी जाती है
- इस तरह बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला उम्मीदवार को लगभग 50 हजार की राशि दी जाती है
- उदाहरण: मान लीजिए पटना की रहने वाली सुनीता एक साधारण परिवार से है उसने अपनी मेहनत से BPSC की प्रीलिम्स निकाल लिया लेकिन मांस की कोचिंग और किताबों के लिए उसके पास पैसे नहीं है इस योजना के तहत मिले ₹50000 से वह बिना किसी तनाव की अपने आगे की तैयारी पूरी तरह कर सकती है
महिला हेल्पलाइन (181) और सहायता केंद्र
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा एक नंबर टोल फ्री 181 जारी की है महिला को किसी प्रकार के घरेलू हिंसा या सामाजिक शोषण की शिकार होती है तो बिना सोचे समझे 181 पर कॉल कर सकती है इसके तहत प्रत्येक जिले मैं महिला शिकायत केंद्र बनाए गए हैं जहां पुलिस वकील और मनोविज्ञान एक साथ मिलकर पीड़ित की मदद करते हैं
- अल्पावास गृह (Short Stay Homes)
कई बार महिलाओं को पारिवारिक विवाद या हिंसा के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है ऐसे बेसहारा महिलाओं के लिए योजना के तहत अल्प आवास गिरी चलाए जाते हैं यहां उन्हें रहने खाने चिकित्सा और कानूनी मदद पूरी तरह से मुक्त दी जाती है जब तक कि उनका जीवन वापस पटरी पर ना आ जाए
योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- यदि आप UPSC/BPSC के लिए आवेदन कर रहे है तो
प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड और रिजल्ट/रोल नंबर की कॉपी।
पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है इसे आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं
योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है इसे आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है
- उस पर क्लिक करके नया पंजीयन करें
- अपना नाम आधार नंबर ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर पोर्टल को लॉगिन करें
- आवेदन फार्म में अपनी सभी व्यक्तिगत शिक्षा जैसी जानकारी सही-सही भरे
- मांगे गए सभी दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें
- भविष्य के संदर्भ के लिए अपने आवेदन करने के बाद एक रसीद को प्रिंट आउट करके रख ले ताकि भविष्य में योजना का स्टेटस देखने के काम में आते हैं
| मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के | ऑनलाइन अपलाई |
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Apply Online |
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Official Website |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs
यह बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक संस्कृति और आर्थिक शांति कारण के लिए शुरू की गई एक कृति योजना है इसके लाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कौशल विकास घरेलू हिंसा से बचाव और महिला सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं
योजना के तहत बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक शिक्षा पास करने वाली महिला उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए₹50000 की एक मुक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है यूपीएससी निकलने पर या राशि लख रुपए है
YOJANA का मुख्य काम महिलाओं की स्थिति से जुड़े आक्रो उत्तर जितना महिला का विकास पर रिसर्च शोध करना और महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सामग्री का प्रकाशन और प्रसार करना
इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार का निवासी होना जरूरी है आवेदन करते समय आवेदक की बिहार की स्थाई निवास प्रमाण पत्रअनिवार्य है
संकट की स्थिति में कोई भी महिला इस योजना के तहत संचालित ‘महिला हेल्पलाइन नंबर – 181’ पर टोल-फ्री कॉल कर सकती है। इसके अलावा वह जिले में स्थित महिला सहायता केंद्र या अल्पावास गृह (Short Stay Home) से भी मदद ले सकती है।
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