शिक्षा का अधिकार (आरटीई) भारत का एक मौलिक अधिकार है जो 3 से 7 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह अधिकार 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 21ए के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था इस संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए भारत सरकार ने बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रभावी हुआ।आरटीई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे। यह शिक्षा को न केवल बच्चे का अधिकार बनाता है बल्कि सरकार का दायित्व भी बनाता है। इस अधिनियम के तहत, सरकार सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है ताकि आर्थिक कठिनाई उन्हें स्कूल जाने से न रोके।