मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, लैंगिक भेदभाव को रोकना और उनके पालन-पोषण और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।इस योजना के तहत, बालिका के जीवन के विभिन्न चरणों में – जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक – परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना माता-पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक सीमाएँ उनके विकास में बाधक न बनें।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला लाभ 6 किस्त में दिया जाता है
प्रथम किस्त
बालिका के जन्म के समय से लेकर 9 माह में पहले आवेदन होना चाहिए 5000
दूसरी किस्त
पूर्ण टीकाकरण के बाद 10 माह से 2 वर्ष पहले होना चाहिए 2000
तीसरी किस्त
कक्षा 1 प्रवेश लेने पर 3000
चतुर्थ किस्त
कक्षा 6 प्रवेश 3000
पंचम किस्त
कक्षा 9 में प्रवेश पर 5000
षष्ठम किस्त
10वीं/12वीं के बाद डिप्लोमा या डिग्री में प्रवेश पर 7000
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता
1 आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसमे आपका अधार कार्ड वोटर कार्ड आदि 2 परिवार का वार्षिक आय 300000 लाख से काम हो 3 परिवार को केवल दो पुत्री को लाभ मिलेगा जुड़वाँ होने पर छुट दिया जायेगा गोद लेने पर पात्र होगा
Apply Now link
Official Now link
आपने Google पर search किया और सही जगह आए। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही जानकारी के बिना लाखों पात्र लोग हर साल इनका फायदा उठाने से चूक जाते हैं। इस article को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि 2026 में Uttar Pradesh की कौन सी योजनाएं सबसे ज्यादा काम की हैं, कौन apply कर सकता है, कैसे apply करें, और कहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं।
UP Sarkari Yojana Official Portal
पर राज्य सरकार समय-समय पर नई योजनाओं और updates जारी करती रहती है। वहीं Bharat Sarkar Official Portal
पर केंद्र सरकार की schemes की जानकारी मिलती है।
UttarPradeshPublicHelp.com पर हम छात्रों, नौकरी खोजने वालों, किसानों, महिलाओं और आम उत्तर प्रदेश परिवारों तक सही और verified सरकारी जानकारी पहुंचाते हैं — बिना किसी middleman के, बिल्कुल सरल हिंदी में।
एक बात जो इस topic को confusing बनाती है वो यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं और दोनों के portal, eligibility, documents और last dates अलग होती हैं। यही confusion यहां clear होगी।